Delhi Liquor Scam Case : गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ याचिका पर SC ने केजरीवाल को नहीं दी राहत……

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 अप्रैल) को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली उनकी याचिका के संबंध में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। इस मामले में एक अलग कानूनी घटनाक्रम में, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी।

केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जिसने मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और जांच एजेंसी को 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। अब इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।

पीठ ने निर्देश दिया, ‘‘नोटिस जारी करें. 24 अप्रैल को वापसी योग्य। नोटिस प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया जाता है जिसे कैविएट पर अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। जवाब 24 अप्रैल या उससे पहले दाखिल करना होगा और प्रत्युत्तर 27 अप्रैल या उससे पहले दाखिल करना होगा। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में जल्द तारीख की मांग की थी। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, ”मैं अदालत की अंतरात्मा को झकझोरने के लिए कुछ तथ्य दिखाना चाहता हूं। कुछ चुनिंदा लीक हैं।”

केजरीवाल की गिरफ्तारी को आगामी चुनाव से जोड़ते हुए सिंघवी ने दावा किया, ”मैं एक कारण से बेहद कम तारीख, संभवत: इस शुक्रवार, की मांग कर रहा हूं। यह बहुत ही असामान्य मामला है. इसलिए नहीं कि वह मुख्यमंत्री हैं. सीबीआई और ईडी के बीच दो दस्तावेज, एफआईआर और ईसीआईआर और आठ आरोपपत्र हैं। इस याचिकाकर्ता का नाम नहीं है. प्वाइंट नंबर 2- कहानी सितंबर 2022 से शुरू होती है. उन्हें 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया जाता है. उस समय के बीच, 16 बयान हैं, 10 एक व्यक्ति सारथ रेड्डी द्वारा और छह अन्य लोगों द्वारा. सभी 15 कथन उपरोक्त नहीं बताते हैं। एक बयान सकारात्मक हो जाता है… आदर्श आचार संहिता के बाद गिरफ्तारी का उद्देश्य मुझे चुनाव प्रचार से अक्षम करना है।’

ईडी की ओर से पेश होते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस दलील पर आपत्ति जताई। इस बीच, पीठ ने सिंघवी के पहले सुनवाई की तारीख के अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उसने सबसे कम संभव तारीख दी है। इसके अतिरिक्त, न्यायमूर्ति खन्ना ने सिंघवी से अगली तारीख के लिए “बहस सुरक्षित रखने” के लिए कहा।

अब तक का विकास

9 अप्रैल को, दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई। सीएम केजरीवाल की संलिप्तता के खिलाफ गंभीर टिप्पणी करते हुए, दिल्ली HC ने कहा कि सबूतों से पता चलता है कि उन्होंने साजिश रची और अपराध के उपयोग और आय में सक्रिय रूप से शामिल थे।

ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि बार-बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास “थोड़ा विकल्प” बचा था। अदालत ने फैसला सुनाया, “ईडी द्वारा एकत्र किए गए सबूत बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची और अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय भूमिका निभाई। ईडी का मामला व्यक्तिगत क्षमता और आप के संयोजक के रूप में उनकी भागीदारी का भी सुझाव देता है।

दिल्ली HC ने मामले में विचार किए गए अनुमोदनकर्ता के बयानों पर प्रतिवादी के आरोपों को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा, “अनुमोदनकर्ता का कानून 100 साल से अधिक पुराना है, एक साल पुराना नहीं। दिल्ली HC ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि इसे वर्तमान याचिकाकर्ता (केजरीवाल) को फंसाने के लिए बनाया गया था।

“आपराधिक न्यायशास्त्र में जांच एजेंसी को किसी व्यक्ति की सुविधा के आधार पर जांच करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। जांच अपने तरीके से आगे बढ़ेगी, ”अदालत ने केजरीवाल द्वारा दायर याचिका में कहा। अदालत ने कहा कि वह कानूनों की विभिन्न श्रेणियां नहीं बनाएगी, एक आम नागरिकों के लिए और दूसरा मुख्यमंत्री को विशेष विशेषाधिकार देने के लिए।

दिल्ली कोर्ट द्वारा उनकी रिमांड बढ़ाए जाने के बाद केजरीवाल फिलहाल 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं। न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर उन्हें राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष वस्तुतः पेश किया गया। अदालत ने कहा कि वह हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा रही है जब सह-अभियुक्त (बीआरएस नेता के कविता) की न्यायिक हिरासत भी समाप्त हो रही है। इस बीच, केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।